बनभूलपुरा की सड़क पर उमड़ा जन सैलाब, खुले आसमान के नीचे बैठी महिलाएं, बुज़र्ग और बच्चे
Haldwani news. रेलवे अतिक्रमण को लेकर 20 दिसम्बर को हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा रेलवे प्रभावित लोगों को कोई राहत न देते हुए यहां से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। प्रशासन की तैयारियों के बीच आज यानी 28 दिसंबर रेलवे अपनी जगह का सीमांकन करने वाला है लेकिन इलाके के लोगों ने अपने घरों को बचाने के लिये शांतिपूर्ण तरीके से भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया है जिसके तहत आज घरों को बचाने के लिए भारी संख्या में लोग उतर आए हैं। यहां पर दरअसल 4 हज़ार से ज़्यादा मकान रेलवे ने अपने बताए हैं। इन मकानों के टूटना मतलब कई हज़ार परिवार बेघर होंगे।
इस दौरान मौके पर भारी पुलिसबल तैनात रहा। विरोध की सूचना मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एडीएम मनीष सिंह, एसपी सिटी हरबंस सिंह, एसपी क्राइम जगदीश चन्द्र, सीओ भूपेंद्र धौनी भी मौके पर पहुंचे। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने आस-पास के इलाकों को सील कर दिया। वहीं, बनभूलपुरा आने वाले सभी रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए। इसके साथ ही एक प्रिजनर वैन भी खड़ी की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमांकन का काम हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया जा रहा है। अगर जनता विरोध करेगी तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ेगी। उधर, विरोध के बच ही प्रशासन की टीम ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर सीमांकन काम शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने वनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण करने के आदेश दिए थे। इस जगह पर करीब 4365 अतिक्रमणकारी हैं। टीम पुराने पिलरों की जांच करेगी जहां पिलर हटाए गए होंगे वहां पेंट से लाल निशान लगाए जाएंगे। इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने क्षेत्र का अतिक्रमण तोड़ा जाएगा।
सीमांकन के लिए एक टीम बनाई गई है। इसमें रेलवे, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम शामिल हैं। वहीं, रेलवे अतिक्रमण हटाने के दौरान शस्त्रों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए डीएम धीराज गर्ब्याल ने बनभूलपुरा थाने के एसओ को उस क्षेत्र के सभी लाइसेंसी असलहे जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद बनभूलपुरा क्षेत्र के एसओ ने शस्त्र जमा कराने शुरू करा दिए हैं। पहले दिन 10 शस्त्र जमा हुए हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र में 246 शस्त्र लाइसेंस हैं।
इसे देखते हुए प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई आठ जनवरी के बाद ही शुरू करेगा। उधर लोक निर्माण विभाग ने 20 जेसीबी, 20 पोकलैंड के टेंडर आमंत्रित किए हैं। ये टेंडर छह जनवरी को खोले जाएंगे। उधर प्रशासन दो जनवरी से मुनादी कराने पर विचार कर रहा है।
About The Author
