सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा में चल रहे विभिन्न विभागों के सर्वे के दौरान प्रशासन ने रेल और वन विभाग से मांगे आजादी से पूर्व के दस्तावेज…………. सात फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर टिकी नजरें……….
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे के अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जहां अब 7 फरवरी को सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रेलवे, वन विभाग और राजस्व विभाग की भूमि का बारीकी के साथ सर्वे किया जा रहा है।
पिछले एक सप्ताह से प्रशासन, रेलवे और वन विभाग आधुनिक डीजीपीएस तकनीक से क्षेत्र का सर्वे कर रहा है। एसडीएम मनीष कुमार का कहना है कि सर्वे कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें वन विभाग और रेलवे के कुछ और अभिलेखों की जरूरत है, साथ ही उन्होंने कहा कि पहले सर्वे और सीमांकन केवल कंपास की मदद से होता था, और अब डीजीपीएस तकनीक से जीपीएस लोकेशन लेकर सटीक सीमांकन किया जा रहा है। जिससे कि किसी तरह की कमी ना रहे, और इस सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
सूत्रों से पता चला है कि प्रशासन ने रेलवे और वन विभाग से आजादी से पूर्व के कुछ और दस्तावेज मांगे हैं, उक्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद सही स्थिति का आकलन किया जाएगा, तथा सर्वे रिपोर्ट सात फरवरी से पूर्व उच्चतम न्यायालय को भेजी जाएगी।
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