उत्तराखंड सरकार द्वारा रॉयल्टी की दरें कम नहीं करने से नाराज खनन व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन……. पूर्व कैबिनेट मंत्री ने मंडलायुक्त कुमाऊं से की यह वार्ता…… पढ़ें विस्तृत खबर
गौला नदी से उप खनिज निकासी शुरू करवाने के लिए एक प्रदेश एक रॉयल्टी वाली प्रक्रिया अपनाने की मांग को लेकर खनन व्यवसायियों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री को सौंपा ज्ञापन, पूर्व मंत्री ने मंडलायुक्त दीपक रावत से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल समाधान करने को कहा,
लालकुआं। एक प्रदेश एक रायल्टी की व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर क्षेत्र के सैकड़ों खनन व्यवसायियों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास में जाकर जहां उन्हें ज्ञापन सौंपा, वहीं रॉयल्टी की दरें एक समान करने की जोरदार मांग की, इस मौके पर पूर्व मंत्री दुर्गापाल ने दूरभाष पर मंडलायुक्त दीपक रावत से वार्ता करते हुए एक प्रदेश एक रॉयल्टी वाली योजना जल्द से जल्द शुरू करवाने की बात कही, जिस पर मंडलायुक्त ने जल्द कार्रवाई करने का उन्हें आश्वासन दिया है।
पूर्व मंत्री दुर्गापाल को ज्ञापन सौंपते हुए खनन व्यवसायियों ने कहा कि समतलीकरण एवं गड्ढे खोदने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाये। जिससे गौला एवं नंधौर के 10 हजार वाहनों एवं मजदूरों के रोजगार को सुचारू रखा जा सके। उन्होंने गौला एवं नंधौर के वाहनों से ग्रीन टैक्स के नाम से लिया जा रहा अतिरिक्त कर समाप्त करने की भी मांग की। गौला के वाहनों का माडल नं० न देखकर पुरानी ही फिटनेस फीस लेने, सभी वाहनों से एक ही पूर्व वाला टैक्स वसूलने। टैक्टर एवं ट्राली में एक ही फिटनेस एवं टैक्स लेने सहित अन्य कई ज्वलंत मांगे रखी गई। ‘गौला खनन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मांग की कि खनन कार्य में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने से पूर्व चुगान का कार्य शुरू नहीं किया जाए, क्योंकि खनन व्यवसाई पहले से ही अत्यंत नुकसान में है तथा वह उक्त समस्या का समाधान होने से पूर्व अपने वाहन नदी में नहीं उतारेंगे। खनन व्यवसायियों ने पूर्व मंत्री से मांग की कि वह अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करवाएं, जिसके बाद पूर्व मंत्री दुर्गापाल ने दूरभाष पर मंडलायुक्त दीपक रावत से बात करते हुए उन्हें यथास्थिति से अवगत कराया, तथा एक रॉयल्टी एक राज्य वाली नीति को लागू करने को कहा, जिस पर मंडलायुक्त ने सहानुभूति पूर्वक कार्रवाई करने की बात कही है। इस अवसर पर खनन व्यवसाई जीवन कबडवाल, रमेश चंद्र जोशी, कविंद्र सिंह कोरंगा, मतलीम खान, डीएन पंत, गोकुल पपोला, मनोज दानू, ललित रावत, संजय सिंह, पंकज दानू, भास्कर भट्ट और वीरेंद्र दानू सहित भारी संख्या में खनन व्यवसाई शामिल थे।
फ़ोटो परीचय-गौला खनन में आ रही विसंगति दूर करने की मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल को ज्ञापन देते खनन व्यवसाई
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