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February 11, 2026

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बनभूलपुरा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नैनीताल पुलिस का फ्लैग मार्च, भारी फ़ोर्स तैनात — SSP का कड़ा संदेश: शांति भंग की कोशिश पर होगी सख्त कार्रवाई

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हल्द्वानी/बनभूलपुरा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण की सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2025 की तिथि निर्धारित है। फैसले से पूर्व संभावित law & order की स्थिति को देखते हुए नैनीताल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। इसी क्रम में मंगलवार को क्षेत्र में भव्य फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने शांति एवं सुरक्षा का संदेश दिया।

🚨 AREA DOMINATION की कार्रवाई तेज — भारी पुलिस बल तैनात

SSP नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टी.सी. के दिशा-निर्देशन में इलाके में अत्याधुनिक असलाहों से लैस व्यापक पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन, सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग लगातार जारी है।

🔸 चप्पे–चप्पे पर पुलिस का पहरा
🔸 संदिग्धों पर प्रीवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई
🔸 लोकल ID न होने पर कोर क्षेत्र में प्रवेश वर्जित
🔸 कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर तुरंत कठोर कार्रवाई

ASP – 03

CO – 04

निरीक्षक/थानाध्यक्ष – 12

उ0नि0/अ0उ0नि0 – 45

तैनात पुलिस बल का विवरण

कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल – 400

फायर यूनिट – 04

टियर गैस यूनिट – 04

ड्रोन – 04

PAC – 03 कंपनियां

फ्लैग मार्च में शामिल रहे वरिष्ठ अधिकारी

एसपी सिटी श्री मनोज कुमार कत्याल ने ड्यूटीरत पुलिस बल को ब्रीफ कर सतर्क रहने के निर्देश दिए। इसके बाद रेलवे स्टेशन, ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, इन्द्रानगर, मुजाहिद चौक, ताज मस्जिद, गांधी नगर, चोरगलिया रोड, भारद्वाज चौराहा सहित तमाम संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका समापन थाना बनभूलपुरा में हुआ।

मार्च में शामिल रहे प्रमुख अधिकारी:

पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. जगदीश चन्द्रा

अपर जिलाधिकारी विवेक राय

एएसपी दीपशिखा अग्रवाल

सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान

एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह

क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार

क्षेत्राधिकारी रामनगर सुमित कुमार

CO फायर गौरव किरार

प्रभारी निरीक्षक बनभूलपुरा दिनेश सिंह फर्त्याल

रेलवे पुलिस के अधिकारी इंस्पेक्टर सुखवंत सिंह, अब्दुल सलाम खान, तरुण वर्मा आदि

SSP की लोगों से अपील

SSP नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टी.सी. ने क्षेत्रवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा:

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें

कानून व्यवस्था बनाए रखने में शासन-प्रशासन का सहयोग करें

अफवाहों एवं भड़काऊ बयानों से बचें

सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी

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